New Education Policy 2023 : खुशखबरी !! बड़े लंबे समय अंतराल के बाद हुआ शिक्षा नीति में बदलाव भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव कर नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है कैबिनेट ने भारत में नई शिक्षा नीति को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023 को लागू करने का आदेश दे दिया है जानकारी के लिए बता दें इससे पहले 34 साल पहले शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था. पहले 10 +2 का पैटर्न फॉलो किया जाता था परंतु अब इसे बदलकर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया जाएगा तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति क्या है ?
National Education Policy 2023
New Education Policy शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के बदलाव भी किए जा रहे हैं हाल ही भारत सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लांच की गई है इस पॉलिसी के तहत शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए गए हैं जिससे शिक्षा के स्तर को काफी हद तक बदला जा सकेगा तो आइए जानते हैं नई शिक्षा नीति में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं.
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स्कूली शिक्षा व्यवस्था स्ट्रक्चर के चार हिस्से
स्कूली शिक्षक स्कूली शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए सरकार ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था के स्ट्रक्चर को चार हिस्सों में बांटा गया है. जो कि निम्न प्रकार से है-
1 . Fundamental / Foundation
2 . Preparatory
3 . Middle
4 . Secondary
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क्या है 5+3+3+4 का पैटर्न
सरकार ने पहले के 10+2 पैटर्न को बदलकर नई शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 का पैटर्न फॉलो किया है जिसका पूरा विस्तार नीचे दे गया है-
- 5 Years Fundamental
1 . Nursery
2 . Jr KG
3 . Sr KG
4 . Std 1st
5 . Std 2nd - 3 Years Preparatory
6 . Std 3rd
7 . Std 4th
8 . Std 5th - 3 Years Middle
9 . Std 6th
10 . Std 7th
11 . Std 8th - 4 Years Secondary
12. Std 9th
13. Std SSC
14 .Std FYJC
15 . Std SYJC
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Choice Based Credit System में बदलाव
वर्तमान में देशभर के विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर और च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) लागू है। नए फ्रेमवर्क में सेमेस्टर में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सीबीसीएस को इनोवेशन और लचीलेपन के साथ संशोधित किया गया है। एक सेमेस्टर 90 दिन का होगा। नए नियमों के तहत तीन वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में कम से कम 120 क्रेडिट और चार वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में 160 क्रेडिट लेने अनिवार्य होंगे। जबकि प्रति सेमेस्टर कम से कम 20 क्रेडिट जरूरी रहेंगे छात्र को हर साल कम से कम 40 क्रेडिट लेने होंगे। इसमें कॉमन कोर्स के 24 क्रेडिट तो इंट्रोडक्टरी कोर्स के 18 क्रेडिट होंगा
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नई शिक्षा नीति की मुख्य उद्देश्य , लाभ , विशेषताएं , खास बातें
- दसवीं बोर्ड को किया खत्म
- केवल 12वीं कक्षा परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा माना जाएगा
- MPhil बंद कर दी जाएगी
- उच्च शिक्षा डिग्री कोर्स 4 साल का होगा
- पांचवी तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ा जाएगा
- नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी
- स्कूली शिक्षा को 5+ 3 + 3 + 4 के फार्मूले के आधार पढ़ाया जाएगा
- कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी
- ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट दूसरे साल पर डिप्लोमा तीसरे साल में डिग्री मिलेगी 3 साल की डिग्री लेने वाले छात्रों के लिएहायर एजुकेशन नहीं लेना
- हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकेंगे
स्टूडेंट बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स
नई शिक्षा नीति के तहत कोई भी छात्र 1 वर्ष के बीच में अगर दूसरा कोर्स करना चाहता है तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है. हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं. बता दें कि देश में लगभग 45000 कॉलेज है सरकारी , निजी संस्थाओं के लिए समान नियम होंगे.